1. G7 ने 600 बिलियन डालर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की
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G7 समूह ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमरीकी डालर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है।
कार्यक्रम के तहत अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगी वर्ष 2022 और 2027 के दौरान, 600 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े को छूने का प्रयास करेंगे।
इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है।
चीनी सरकार द्वारा संचालित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विपरीत, प्रस्तावित G7 फंडिंग काफी हद तक निजी कंपनियों पर निर्भर करेगी।
इस साझेदारी का अनावरण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडेन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और यूरोपीय संघ के G7 सहयोगियों द्वारा किया गया है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को औपचारिक रूप से वन बेल्ट वन रोड पहल के रूप में जाना जाता है।
यह एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है, जिसे चीन द्वारा 2013 में शुरू किया गया था।
इसके तहत, चीन ने लगभग 70 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने की योजना बनाई थी ।
यह परियोजना चीनी नेता शी जिनपिंग की विदेश नीति का केंद्रबिंदु है।
मार्च 2022 तक, 146 देशों ने बीआरआई पर हस्ताक्षर किए हैं।\
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करने के लिए समर्पित है।
G7 के बारे में
G7 या सात का समूह सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है।
सात देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली हैं।
इसका गठन 1975 में किया गया था।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देशों की सालाना बैठक होती है।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
G7 का कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
2. धर्मशाला में 'जेंडर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस' पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
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हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ‘जेंडर रिस्पोंसिव गवर्नेंस’ यानी ‘लिंग उत्तरदायी शासन’ विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
यह कार्यशाला महिला आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के संयुक्त प्रयासों से आयोजित की जा रही है।
इस कार्यशाला में उत्तर भारत के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से 116 महिला विधायक भाग लेंगी।
कार्यशाला की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन 'सशक्त महिला नेतृत्व, सशक्त लोकतंत्र' के विचार से किया गया है।
इस कार्यक्रम की अवधारणा और विकास महिला नेताओं के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
हिमाचल प्रदेश के बारे में
हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है "बर्फीले पहाड़ों का प्रांत", हिमाचल प्रदेश को "देव भूमि" के नाम से भी जाना जाता है।
हिमाचल प्रदेश सन 1956 में केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था , लेकिन 1971 में इसे, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1971 के अन्तर्गत 25 जनवरी 1971 को भारत का अठारहवाँ राज्य बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पांच नदियों में से चार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
उस समय ये अन्य नामों से जानी जाती थीं जैसे अरिकरी (चिनाब) पुरूष्णी (रावी), विपाशा (ब्यास) तथा शतदुई (सतलुज) पांचवी नदी (कालिंदी) जो यमुनोत्तरी से निकलती है उसका सूर्य देव से पौराणिक संबंध दर्शाया जाता है।
राजधानी- शिमला(ग्रीष्मकालीन ), धर्मशाला(शीतकालीन)
राज्यपाल- राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर
मुख्यमंत्री- जयराम ठाकुर
विधान सभा सीटें - 68
राज्य सभा सीटें- 3
लोक सभा सीटें- 4
3. जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी
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जी-7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी का दौरा करेंगे।
जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के निमंत्रण के बाद मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
जर्मनी के पास दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के समूह G7 की वर्तमान में अध्यक्षता है।
शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं।
शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी के दो सत्रों को संबोधित करने की उम्मीद है जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र शामिल हैं।
जर्मनी से, वह खाड़ी देश के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करेंगे।
सात का समूह (G-7)
इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समूह की सालाना बैठक होती है।
इसका गठन 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक अनौपचारिक मंच के रूप में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया था।
कनाडा 1976 में समूह में शामिल हुआ और यूरोपीय संघ ने 1977 में भाग लेना शुरू किया।
यह विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 70% प्रतिनिधित्व करता है।
वर्तमान में यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% है।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
जी-7 1997 में जी-8 बन गया जब रूस को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
इसका कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
4. असम में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला असम देश का 36वां राज्य बन गया है।
असम में लागू होने के बाद यह योजना पूरे देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है।
इस योजना ने कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी लाभार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
बहुत कम समय में, इसने 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया।
केंद्रीकृत अधिकृत दुकान डेटा का उपयोग अंतर- और अंतर-राज्य प्रवास पर नीतियां तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
अगस्त 2019 में योजना लागू होने के बाद से, इसके तहत लगभग 71 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन हुए हैं, खाद्य सब्सिडी के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये के बराबर खाद्यान्न वितरित किया गया है।
मेरा राशन मोबाइल ऐप
इस योजना को और अधिक निर्बाध और तेज बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया था।
यह मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है और 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के बारे में
इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2019 में 4 राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश में कहीं भी सभी प्रवासी लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की परेशानी मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत प्रवासी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
योजना के लाभ
यह दोहरे राशन कार्डधारकों की संख्या को कम करने में मदद करेगा।
यह न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श वाक्य के अनुरूप है।
केंद्रीकृत अधिकृत दुकान डेटा का उपयोग अंतर- और अंतर-राज्य प्रवास पर नीतियां तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में मदद करेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
इसे भारत सरकार द्वारा 2013 में पेश किया गया था।
यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य दो के अनुरूप है।
लक्ष्य 2 के तहत 2030 तक सभी रूपों में भूख को समाप्त करनाऔर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान करना है।
मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) इसअधिनियम के तहत शामिल हैं।
5. मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू
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हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 15 जून से मुख्य सचिवों का तीन दिवसीय पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे।
सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
यह सम्मेलन कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन की सुगमता और आत्मानिर्भरता के साथ उच्च विकास के लिए सहयोगात्मक कार्यवाही की नींव रखेगा।
सम्मेलन विकास एजेंडा और कार्यान्वयन पर जोर देगा और लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई का खाका तैयार करेगा।
सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा छह महीने में 100 से अधिक दौर की बातचीत के बाद तैयार किया गया है।
सम्मेलन के परिणाम पर बाद में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे।
तदुपरांत उच्चतम स्तरों पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
विस्तृत विचार-विमर्श के लिए तीन विषयों की पहचान की गई-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन
शहरी शासन
फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
6. जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे
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केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) 2021 रिपोर्ट जारी की।
जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है।
जम्मू और कश्मीर ने सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये बचाने में सफलता प्राप्त की है जो सरकारी फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खर्च हो जाता था।
रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
मेघालय और नागालैंड पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बीच सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख राज्य पोर्टल हैं।
केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत अनुपालन था।
केंद्रीय मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सभी मूल्यांकन मानकों में 80% से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय पोर्टल हैं।
गृह मंत्रालय के पोर्टल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) के बारे में
इसका गठन 2019 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया गया था।
यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है।
यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) और केंद्रीय मंत्रालयों की ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता का आकलन करता है।
NeSDA का मानदंड
वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्र।
मूल्यांकन में प्रत्येक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाओं और केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाओं को शामिल किया गया।
7. उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया
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उत्तराखंड सरकार ने 27 मई को राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया।
समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की समीक्षा शामिल है।
समिति समुदायों में व्यक्तिगत कानून से संबंधित सभी कानूनों और मामलों की जांच करेगी और एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी।
यदि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू होता है वह ऐसा करने वाला देश में गोवा के बाद दूसरा राज्य होगा।
पैनल प्रमुख और उसके सदस्यों के नाम
सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (परिसीमन आयोग के वर्तमान प्रमुख समिति की अध्यक्षता करेंगे)
सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली
सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर (भारत करदाता संघ के प्रमुख)
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह
दून यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल
क्या है समान नागरिक संहिता?
समान नागरिक संहिता का अर्थ है पूरे देश के लिए एक कानून, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होता है।
संविधान का अनुच्छेद 44 देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता हासिल करने की बात करता है।
अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में से एक है।
संविधान का अनुच्छेद 37 यह स्पष्ट करता है कि DPSP "किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा" लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद को शाह बानो मामले में वर्ष 1985 में एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश दिया था।
8. इंटरनेट का उपयोग करने में भाषा की बाधाओं को दूर करेगा BHASHINI
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया भाषिनी (भारत के लिए भाषा इंटरफेस) के लिए रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया।
डिजिटल इंडिया BHASHINI के बारे में
यह भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) संसाधनों को उपलब्ध कराएगा।
यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक हिस्सा है।
इसका उद्देश्य शासन और नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है।
इस पहल का महत्व
यह भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में देश की डिजिटल पहल से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाएगा।
इससे डिजिटल समावेशन होगा।
यह स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
यह भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम करते हुए केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों और स्टार्ट-अप को शामिल करते हुए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा।
यह डिजिटल सरकार के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह भारतीय भाषाओं में सामग्री को बढ़ाएगा।
9. आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च
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केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश से आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत छह राज्यों से चुने गए 17 जिलों के 17 क्लस्टर के करीब 250 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए छह राज्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल है I
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच विषयों (मल्टीस्किलिंग) में प्रशिक्षण दिया जाएगा-
विद्युत और सौर ऊर्जा
कृषि यंत्रीकरण
ई-शासन
नलसाजी और चिनाई
दोपहिया वाहनों की मरम्मत और रखरखाव।
इन पांच विषयों के तहत प्रशिक्षण से आदिवासी युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने और अपने इलाके में अन्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।
10. कृषि, फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिए यूएनडीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
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कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड - संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देगा।
जहां किसानों ने पीएमएफबीवाई के तहत इक्कीस हजार करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया, वहीं उन्हें मुआवजे के रूप में एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में उन किसानों को लाभ देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं जो पहले योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बारे में
यह संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी एजेंसी है।
यह 170 देशों और क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए काम करता है।
यह देशों को नीतियों, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीलापन बनाने में मदद करता है।
इसका काम तीन फोकस क्षेत्रों में केंद्रित है; सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण, जलवायु और आपदा लचीलापन।
